By zeeshan 
देहरादून:(रागिब नसीम) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।कैबिनेट के फैसलों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खोलने, शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि तथा प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
“कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार है…
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा: प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अब मेडिकल इंटर्न को 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले यह राशि 17 हजार रुपये थी।पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत विभिन्न विभागों में 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इनमें युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।33 नए पद सृजित: पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।कारागार विभाग में पद संवर्गीय ढांचे में शामिल उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई। विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति जताई।ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट बताई गई है।
17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मंत्री और प्रभारी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।