By zeeshan 
हरिद्वार:(जीशान मलिक) हरे राम आश्रम ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट द्वारा संबंधित संत और बिल्डर को नोटिस जारी किए जाने के बाद मामला कानूनी रूप से और महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया जाना किसी पक्ष को दोषी ठहराने का निर्णय नहीं है। अब संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखते हुए संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
विवाद का मुख्य केंद्र संपत्ति के स्वामित्व के साथ-साथ उसकी वास्तविक प्रकृति, पुराने ट्रस्ट दस्तावेज, प्रबंधकीय अधिकार, संपत्ति के हस्तांतरण की वैधानिकता और कथित तौर पर किए गए विकास अथवा व्यावसायिक उपयोग से जुड़े सवाल हैं।
” ट्रस्ट संपत्ति है तो हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल”
मामले में यह महत्वपूर्ण होगा कि यदि संबंधित भूमि ट्रस्ट की संपत्ति के रूप में दर्ज या स्थापित होती है तो उसके संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तांतरण, बिक्री, विकास अथवा तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण किस अधिकार और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। इन सवालों का जवाब संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर सामने आएगा।विवाद में मूल ट्रस्ट डीड, राजस्व अभिलेख, बैनामा, न्यायालयीन आदेश और संपत्ति की वर्तमान स्थिति जैसे दस्तावेज अहम माने जा रहे हैं। पुराने अभिलेखों में संपत्ति की स्थिति और वर्तमान में किए जा रहे दावों के बीच यदि कोई अंतर है तो उसका दस्तावेजी परीक्षण आवश्यक होगा।
हाईकोर्ट की निगरानी में अब मामले से जुड़े दावों और अभिलेखों की स्थिति अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल संबंधित पक्षों के जवाब और न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाले दस्तावेजों पर सभी की नजरें टिकी हैं।