Hospital Mafia: कैसे Private Hospitals में मरीज की मौत को बना दिया जाता है सौदे का मामला

भगवा सनातन टाइम्स exclusive

देश में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाज के नाम पर भरोसा लेकर आने वाला मरीज कई बार अस्पताल की लापरवाही का शिकार बन जाता है। हालात तब और भयावह हो जाते हैं जब एक मौत, न्याय का मामला बनने के बजाय सौदेबाज़ी का माध्यम बन जाती है।

कैसे शुरू होता है पूरा खेल

अधिकांश मामलों में पहले मरीज की हालत अस्पताल में ही बिगड़ती है। यह बिगड़ाव कई बार मरीज के परिजनों की लापरवाही बताया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ज़्यादातर केस डॉक्टरों या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से जुड़े होते हैं।

मरीज की हालत बिगड़ते ही अस्पताल में हंगामा होता है, परिजन सवाल उठाते हैं और फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है।

मौत के बाद की पटकथा

मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजन हंगामा करते हैं। इसके बाद पुलिस आती है, फिर सीएमओ कार्यालय की टीम, और अंत में आला अधिकारी।

जब तक कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ नहीं जाती, तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। दबाव बढ़ने पर कभी ऑपरेशन थिएटर सीज किया जाता है, तो कभी पूरा अस्पताल। इसी दौरान आरोपी डॉक्टर और उनकी टीम अक्सर मौके से फरार हो जाती है।

बीच में एंट्री होती है ‘मिडिल मैन’ की

इसके बाद शुरू होता है असली खेल। अस्पताल की तरफ से कुछ मिडिल मैन सक्रिय हो जाते हैं—

इनमें कथित तौर पर गैंगस्टर,पुलिस ,नेता, कुछ मीडिया कर्मी, NGO और संगठनों से जुड़े लोग शामिल रहते हैं।

ये लोग पहले मृतक के परिवार को डराने-धमकाने जाते हैं। कई बार गांव के प्रधान और स्थानीय नेता भी इन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। हालांकि जहां प्रधान या स्थानीय नेतृत्व नहीं मानता, वहां इन मिडिल मैन को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।

लालच की पहचान और ‘कागज़ी समझौता’

इसके बाद परिवार में उस व्यक्ति की पहचान की जाती है जो कमजोर या लालची हो।

फिर एक कागज़ पर लिखवाया जाता है कि—

“मरीज की मृत्यु प्राकृतिक कारणों/बीमारी के कारण हुई है, डॉक्टर ने सही इलाज किया है और परिवार किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता।”

इसके बदले परिवार को पैसे दिए जाते हैं। यही तथाकथित लीगल पेपर बाद में सीएमओ कार्यालय में जमा कर दिया जाता है।

सबसे बड़ा रोल: सिस्टम का

सबसे चौंकाने वाली भूमिका सरकारी दफ्तरों की होती है। आरोप है कि कई जगहों पर बाबुओं के रेट पहले से तय होते हैं—

किस डॉक्टर की गलती का क्या “भाव” है, सब निर्धारित रहता है।

इसी मिलीभगत के चलते मामले आगे नहीं बढ़ते और फाइलें दफन हो जाती हैं।

सब जानते हैं, फिर भी खामोशी

हैरानी की बात यह है कि अस्पतालों और डॉक्टरों की डिग्री, मान्यता और खामियों की जानकारी संबंधित सरकारी विभागों को पहले से होती है। बावजूद इसके, आपसी सांठगांठ के चलते सब कुछ चलता रहता है।

सवाल जो अभी भी ज़िंदा हैं

• क्या मरीज की जान की कीमत सिर्फ एक कागज़ और कुछ पैसों तक सीमित है?
• क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चुप्पी भी इस माफिया तंत्र का हिस्सा है?
• और सबसे बड़ा सवाल—आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां?

यह सिर्फ एक अस्पताल या एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उस अस्पताल माफिया तंत्र की सच्चाई है, जो भरोसे को व्यापार और मौत को सौदे में बदल देता है।

सामूहिक प्रयास ही समाधान

यह कहना अनुचित होगा कि सभी निजी अस्पताल या चिकित्सक गलत हैं। अधिकांश डॉक्टर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मरीजों की सेवा करते हैं। फिर भी, कुछ घटनाएँ पूरे सिस्टम पर प्रश्नचिह्न लगा देती हैं।

इसलिए आवश्यक है कि चिकित्सक, अस्पताल प्रबंधन, प्रशासन और समाज—सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें मरीज का भरोसा बना रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न हो।