उत्तराखंड कैबिनेट बैठक सम्पन्न,11 प्रस्तावों पर मंज़ूरी

देहरादून:(रागिब नसीम)देहरादून में आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें कई जनहित और कर्मचारी हित से जुड़े निर्णय शामिल हैं। वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला कैबिनेट उपसमिति को सौंप दिया गया है।

“कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं…

1–: वित्त विभाग

नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

2–:कृषि विभाग

धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय—

रॉयल डिलिशियस: ₹51 प्रति किलो

रेड डिलिशियस: ₹45 प्रति किलो

3–: संस्कृति विभाग

कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 की गई।

4–: आवास विभाग

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत निम्न जोखिम वाले आवासीय व छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा पास कराए जा सकेंगे।

5–: औद्योगिक विकास

एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने को मंजूरी।

6–: बांस एवं रेशा विकास परिषद

ढांचे में बदलाव— तकनीकी स्टाफ अब उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग/कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रखा जाएगा। कुल 13 पद सृजित।

7–: आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना 100% इंश्योरेंस मोड में

गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में संचालित

₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस से

₹5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से भुगतान

8–: कर्मचारी अंशदान

महंगाई दर के अनुसार कर्मचारियों का अंशदान ₹250 से बढ़कर ₹450 तक होगा।

9–: वर्क चार्ज कर्मचारी

सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

10–: चिकित्सा शिक्षा सेवा

संशोधन नियमावली को मंजूरी—

प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष

सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग

स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए 4 नए पद स्वीकृत

11–: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज

समान कार्य–समान वेतन का मामला कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया।

277 कर्मचारियों को मिलेगा संभावित लाभ।

दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टर

दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता।

लगभग 300 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ।