By zeeshan 
देहरादून:(जीशान मलिक) राज्य के पेंशनर्स की समस्याओं और सात सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सभागार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ त्रिस्तरीय बैठक हुई। राज्य गठन के बाद शासन स्तर पर पेंशनर्स संगठन के साथ होने वाली इसे पहली महत्वपूर्ण बैठक बताया गया है। बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। लगभग करीब एक घंटे तक चली बैठक में पेंशनर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं, उनके संभावित कारणों और समाधान के संबंध में मुख्य सचिव के समक्ष विस्तार से अपना पक्ष रखा। मांगों से संबंधित मामलों को संबंधित विभागों को संदर्भित करते हुए मुख्य सचिव ने समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
इस आयोजित बैठक में अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव वित्त खजान चंद्र पाण्डेय, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीओ रीना जोशी, कार्मिक विभाग के अनुभाग अधिकारी प्रमोद कुमार, शिवम कुमार सहित शासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
पेंशनर्स की ओर से गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह और महामंत्री जे.पी. चाहर के नेतृत्व में संविधान संशोधन समिति के अध्यक्ष आर.के. जोशी, देहरादून अध्यक्ष ठा. शेर सिंह, हरिद्वार अध्यक्ष बी.पी. चौहान, प्रांतीय लीगल एडवाइजर सुखवंश सिंह, दिनेश जोशी, जिला सलाहकार पी.सी. खंतवाल तथा ललित मोहन उनियाल ने प्रतिनिधित्व किया।बैठक में गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। समस्याओं की जानकारी मिलने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए चिकित्सा विभाग और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीओ रीना जोशी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में गोल्डन कार्ड योजना में ऑप्ट-इन होने के इच्छुक पेंशनर्स को एक अवसर उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।
मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि इस वर्ष 17 दिसंबर को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति की तिथि से एक नॉशनल इंक्रीमेंट स्वीकृत किए जाने संबंधी आदेश में शीघ्र संशोधन करने का भी आश्वासन दिया गया।बैठक में राज्य के सभी कोषागारों में पेंशनर भवन विकसित करने तथा पेंशनर्स को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में पुनः आदेश निर्गत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।गोल्डन कार्ड व्यवस्था के अंशदान में वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में हुई चर्चा का मुद्दा उठने पर पेंशनर्स संगठन ने इसका स्पष्ट विरोध किया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह ने कहा कि पेंशनर्स के अंशदान में किसी भी तरह की वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह और महामंत्री जे.पी. चाहर ने 15 जुलाई 2026 को संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त सात सूत्रीय मांगपत्र मुख्य सचिव को भेजकर त्रिस्तरीय बैठक की मांग की थी। इसके बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन की पहल पर यह बैठक आयोजित हुई। संगठन ने बैठक को पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।