खाने में तेल कम, सड़क पर गाड़ी कम: धामी सरकार का ऊर्जा बचत फॉर्मूला

देहरादून:(जीशान मलिक)बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू करने का ऐलान किया है।CM धामी ने कहा कि कोविड के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव है। ईंधन, खाद्य और उर्वरकों की लागत बढ़ी है। भारत भी आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव झेल रहा है। PM मोदी की अपील पर उत्तराखंड भी छोटे-छोटे बदलावों से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करेगा।

“कैबिनेट के बड़े फैसले”

1. वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे

– सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें बढ़ाई जाएंगी। निजी क्षेत्रों में भी WFH को बढ़ावा।

– CM और मंत्रियों के वाहन फ्लीट आधे होंगे। सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ रहेगा, उस दिन घर से काम होगा।

– जनता को भी हफ्ते में एक दिन वाहन न चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

– सरकारी-निजी भवनों में AC का इस्तेमाल सीमित किया जाएगा।

2. एक अधिकारी, एक वाहन

– सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने को कहा गया।

– जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे दिन में सिर्फ एक वाहन इस्तेमाल करेंगे।

3. EV पॉलिसी लाएगी सरकार

– इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई EV पॉलिसी जल्द आएगी।

– नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50% अनिवार्य रूप से EV होंगे।

– EV चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाएगा।

4. विदेश यात्राओं पर रोक, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा”

– सरकारी विदेशी यात्राएं सीमित की जाएंगी।

– ‘Visit My State’ अभियान से घरेलू पर्यटन बढ़ेगा। धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किट का प्रचार होगा।

– Destination Weddings को प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिलेगी।

– प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

5. ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान

– स्थानीय उत्पादों के लिए ‘Made in State’ अभियान चलेगा। सरकारी खरीद में ‘Make in India’ नियम सख्ती से लागू होंगे।

– नागरिकों को एक साल तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

6. खाद्य तेल की खपत घटेगी

– कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलेगा।

– स्कूल, अस्पताल और सरकारी कैंटीनों में तेल का उपयोग कम किया जाएगा।

– होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड वालों को ‘Low-Oil Menu’ अपनाने को कहा जाएगा।

7. खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस

– किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs की ट्रेनिंग दी जाएगी।

– PNG कनेक्शन मिशन मोड में बढ़ाए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG को प्राथमिकता।

– PM Surya Ghar Yojana के तहत Rooftop Solar को बढ़ावा। गोबर गैस के लिए पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश।

– Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी में तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली HPC 60 दिन में प्रस्ताव पास करेगी।

सरकार का कहना है कि इन कदमों से ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा।