चीनी के बढ़ते दाम पर प्रशासन सख्त, देहरादून समेत कई क्षेत्रों में थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी

देहरादून:(जीशान मलिक) चीनी के बढ़ते दाम और बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर मंगलवार को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने देहरादून, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश क्षेत्र में थोक विक्रेता प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान दो दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच कर चीनी के स्टॉक, खरीद-बिक्री के अभिलेख और बाजार में प्रचलित कीमतों की जानकारी जुटाई गई।जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का मुख्य उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी उपलब्ध कराना रहा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। इसके साथ ही बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री का विवरण और बाजार में चीनी की प्रचलित दरों की भी गहनता से जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी देखा कि विक्रेताओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही चीनी की बिक्री की जा रही है या नहीं तथा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक कीमत तो नहीं वसूली जा रही।ऋषिकेश क्षेत्र में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी तथा विकासनगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों ने निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई की। अभियान में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल के अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने कहा कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा उपभोक्ताओं से अनुचित मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है।उन्होंने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे नियमानुसार स्टॉक और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें तथा उपभोक्ताओं को उचित एवं निर्धारित दरों पर चीनी उपलब्ध कराएं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, अनुचित मूल्य वसूली अथवा अन्य किसी प्रकार का नियम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।