हरिद्वार:(रागिब नसीम) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता को लेकर हरिद्वार जिले में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। विकासखंड स्तर पर लाभार्थियों की पात्रता सूची के पुनरीक्षण के दौरान अब तक 419 अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। इन नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना का लाभ किसी भी अपात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए।
प्रशासन की ओर से योजना की सूची को पारदर्शी बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त आपत्तियों और शिकायतों की जांच की जा रही है। 18 अगस्त 2026 तक आपत्ति एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के दौरान जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से कुल 2,282 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से अब तक 943 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 1,340 मामलों की जांच अभी जारी है।
जांच के दौरान जहां अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, वहीं पूर्व सर्वेक्षण में छूटे अथवा किसी कारणवश सूची से बाहर रह गए वास्तविक पात्र परिवारों को भी जांच के बाद शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवास स्वीकृत किए जाने से पहले प्रत्येक लाभार्थी की पात्रता की पूरी तरह जांच की जाए। यदि जांच में कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम तत्काल सूची से विलोपित किया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने या अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक पात्रता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक पहुंचाना है। शिकायतों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची को और अधिक पारदर्शी एवं पात्रता के अनुरूप बनाने की कार्रवाई जारी है।
