हरिद्वार:(जीशान मलिक) BhagwaSanatanTimes.com द्वारा लगातार प्रमुखता से मुद्दा उठाए जाने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की धीमी रफ्तार और लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा — “कोई भी गरीब आवास की किस्त के लिए नहीं तरसना चाहिए।”
शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम स्वनिधि, DAY-NRLM, PMAY, पीएमएफएमई और MSME योजनाओं की प्रगति पर गहन मंथन किया गया।
“लंबित फाइलें तुरंत निपटाएं”
ADM वैभव गुप्ता ने बैंक अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि स्वरोजगार और आवास योजनाओं के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता पर निपटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
कम CD Ratio वाली शाखाओं को फटकार
बैठक में ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) की समीक्षा के दौरान 40% से कम प्रदर्शन करने वाली बैंक शाखाओं को चेतावनी दी गई। ADM ने कहा कि बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरित करें और आम लोगों के लिए लोन प्रक्रिया आसान बनाएं।
साइबर ठगी से बचाने पर भी जोर
बैठक में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने माना कि बढ़ती ऑनलाइन ठगी के बीच वित्तीय साक्षरता बेहद जरूरी है।
हरिद्वार में योजनाओं के बड़े आंकड़े
अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश गुप्ता ने बताया कि जिले में 31 मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 29.64 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
• PM सुरक्षा बीमा योजना से 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़े
• PM जीवन ज्योति योजना में 1.92 लाख लाभार्थी
• अटल पेंशन योजना से 1.61 लाख लोग जुड़े
• 26 लाख से अधिक खातों में आधार सीडिंग पूरी
युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी
RSETI के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रशासन का फोकस युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर रहा।
बैठक में नाबार्ड, SBI, PNB समेत कई विभागों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
