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फरियादियों की शिकायतों पर CDO सख्त, बोले—लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय

हरिद्वार:(जीशान मलिक) जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 38 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं। इनमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए भेजा गया।जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड सहित विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। नवोदय नगर गणेश इंक्लेव गली नंबर छह के निवासियों ने पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई नाली को ऊपर से खुला छोड़ने के कारण वाहनों की आवाजाही में आ रही परेशानी बताते हुए नाली को कवर कराने की मांग की।

देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने मिलन केंद्र एवं शहीद स्मारक के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। वहीं सरबतिया ने अपने पिता स्वर्गीय नगरे की अचल संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराने, जबकि ज्ञानलोक कॉलोनी गली नंबर 10 के निवासियों ने समीप की कॉलोनी से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घरों में जलभराव की समस्या का समाधान कराने की मांग की।दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हरिद्वार स्थित बौद्ध विहार के पुनर्निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कृष्णा नगर रुड़की की गली नंबर 16 के निवासियों ने अत्यधिक ऊंची सड़क एवं नाली निर्माण से मकानों में जलभराव की आशंका जताते हुए सड़क और नाली का उचित लेवल निर्धारित करने की मांग की।इसके अलावा वेदपाल पुत्र चरण सिंह ने गंगाजी के खसरा नंबर 443/12 की भूमि से अवैध कब्जा हटाने तथा हरेंद्र सिंह ने ग्राम मजाहिंदपुर सतीवाला में नदी के कटाव को रोकने के लिए शीघ्र तटबंध निर्माण की मांग उठाई।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित करें।बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। विशेष रूप से 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान एल-1 स्तर पर 216 और एल-2 स्तर पर 58 शिकायतें लंबित पाई गईं। अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।जनसुनवाई में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला प्रोवेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, उप मुख्य नगर अधिकारी एमके यादव, एलडीएम दिनेश गुप्ता, परियोजना निदेशक उरेडा वाईएस बिष्ट सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।

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