दिल्ली:(जीशान मलिक) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए ₹25,530 करोड़ की सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद अहम और जनकल्याणकारी बताया जा रहा है। 
“क्या बदलेगा इस योजना से?
1. खाद्य सुरक्षा: पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना रुकावट खाद्यान्न मिलेगा।
2. पारदर्शी व्यवस्था:राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल होगा।
3. राशन दुकानों का कायाकल्प: FPS यानी उचित दर की दुकानों को बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
4. तकनीक का साथ: PDS सिस्टम को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा ताकि लीकेज खत्म हो।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह ऐतिहासिक निर्णय खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना अंत्योदय की भावना के साथ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और सुविधा पहुंचाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है।इससे न सिर्फ राशन वितरण व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान के साथ समय पर अनाज मिलने की गारंटी भी मिलेगी।
